दुनिया में पुनर्निगमीकरण का जोर

हाल ही में इण्डोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जलप्रदाय के निजीकरण अनुबंध को स्थानीय अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे शहर के 99 लाख रहवासियों के पानी के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जकार्ता में पानी का निजीकरण अनुबंध खत्म किया जाना सेवाओं के कंपनीकरण के खिलाफ जारी जन संघर्षों की एक महत्त्वपूर्ण जीत होकर एक उल्लेखनीय घटना है। जकार्ता की जलप्रदाय व्यवस्था का निजीकरण दुनिया के शुरूआती बड़े निजीकरणों में शामिल था। 18 वर्ष पूर्व स्थानीय शहरी निकाय ने जलप्रदाय व्यवस्था का ठेका पाम लियोनेज जया और आयत्रा आयर जकार्ता नाम की निजी कंपनियों के समूह को दिया गया था।

ठेका देते समय जलप्रदाय व्यवस्था के सुधार का आश्वासन दिया गया था लेकिन निजी कंपनियों ने सेवा का स्तर गिरा दिया। खराब सेवा के कारण कंपनियों से किया गया अनुबंध खत्म करने की माँग के साथ स्थानीय समुदाय ने लंबा अभियान चलाया। अभियान की ओर से निजीकरण अनुबंध को स्थानीय न्यायालय में चुनौती दी गई और अंततः न्यायालय ने इस अनुबंध को खारिज कर दिया। अब स्थानीय शहरी निकाय ने जलप्रदाय व्यवस्था पुनः अपने हाथ में ले ली है। जलप्रदाय और स्वच्छता सेवाओं के निजी क्षेत्र से नगरीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में अंतरण को पुनर्निगमीकरण कहा जाता है। जकार्ता का पुनर्निगमीकरण दुनिया का सबसे बड़ा पुनर्निगमीकरण है और इसका यह अर्थ लगाया जा रहा है कि पानी के निजीकरण का दौर खत्म हो रहा है और समयचक्र अब फिर से घूमते हुए बेहतर जवाबदेह, और स्थायी सार्वजनिक जलप्रदाय की ओर बढ़ रहा है। लातूर (महाराष्ट्र) सहित दुनियाभर में अब ऐसे उदाहरण दिखाई देने लगे हैं।

ट्रांसनेशलन इंस्टीटयूट, मल्टीनेशलन ऑब्जरवेटरी और पीएसआईआरयू नामक स्वयंसेवी समूहों ने हाल ही में पुनर्निगमीकरण की विश्वव्यापनी घटनाओं का अध्ययन कर ‘‘अवर पब्लिक वाटर फ्यूचरः द ग्लोबल एक्सपिरियंस विथ रिम्युनिसिपलाईजेशन’’ शीर्षक से एक रिपोर्ट पुस्तक के रूप में प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में उभरते पुनर्निगमीकरण के विश्वव्यापी रूझानों की ओर ध्यान दिलाते हुए पानी के निजीकरण के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं।

पुनर्निगमीकरण की ओर रूझान

रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2000 और मार्च 2015 के बीच 37 देशों के 235 नगरीय निकायों में पानी के पुनर्निगमीकरण से 10 करोड़ नागरिक लाभांवित हुए। आश्यर्चजनक तथ्य यह है कि इनमें से 184 मामले उच्च आय वाले देशों के हैं तथा शेष 51 मामले कम आय वाले देशों के हैं। ज्यादातार मामले फ्रांस और अमेरिका के हैं जहाँ क्रमशः 94 और 58 नगरीय निकायों ने पुनर्निगमीकरण किया। वर्ष 2000 और 2010 की अपेक्षा 2010 और 2015 के मध्य पुनर्निगमीकरण की दर दुगनी हो गई जिससे सिद्ध होता है कि पुनर्निगमीकरण की ओर रूझान बढ़ रहा है। अध्ययन में इस बात का भी उल्लेख है कि पुनर्निगमीकरण अपना चुके कई देशों के नगरीय निकाय अब पुनर्निगमीकरण की प्रक्रिया को अन्य देशों में आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

पुनर्निगमीकरण की ओर रूझान

पुनर्निगमीकरण की प्रक्रिया से एक बार फिर सिद्ध हुआ है कि निजी कंपनियों की की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र बेहतर सेवाएँ प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान देखा गया कि बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा हथियाई गई निजीकृत जलप्रदाय व्यवस्थाएँ समुदाय की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी इसलिए उन्हें कड़े विरोध का सामाना करना पड़ा। खराब सेवा और पानी की खराब गुणवत्ता के लिए अकरा (घाना), दार-ए-सलाम (तंजानिया), जकार्ता (इण्डोनेशिया), रेने (फ्रांस) और केमराॅन सिटी (अमेरिका) का निजीकरण बदनाम रहा है। बर्लिन (जर्मनी), ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) और लातूर (भारत) में निजी कंपनियों ने बुनियादी सेवाओं पर निवेश नहीं किया जिससे स्थानीय समुदाय ने इन्हें खारिज कर दिया। अलमाटी (कजाखिस्तान), मापूतो (मोजाम्बिक) सांता फे (अमेरिका), जकार्ता (इण्डोनेशिया), ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना), लापाज (बोलिविया) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में अनुबंधकर्ता कंपनियों ने संचालन खर्च और जलदरों में बेतहाशा वृद्धि की थी। ग्रेनोबल, पेरिस (फ्रांस) और स्टुटगार्ड (जर्मनी) में निजी जलप्रदायकों ने अपने फायदे के लिए वित्तीय पारदर्शिता और अटलांटा (अमेरिका), बर्लिन (जर्मनी) और पेरिस (फ्रांस) में सार्वजनिक निगरानी से परहेज किया। अंतालिया (तुर्की) और अटलांटा (अमेरिका) में कर्मचारियों की छँटनी और खराब सेवा के कारण पुनर्निगमीकरण करना पड़ा। हेमिल्टन (कनाड़ा) में निजीकरण अनुबंध खारिज करने का कारण पर्यावरणीय समस्याएँ थी।

पुस्तक में दुनियाभर के 235 पुनर्निगमीकरण प्रकरणों का उल्लेख है जिनमें से 92 निजीकृत अनुबंध टिकाऊ नहीं होने के कारण नगरीय निकायों ने स्वयं इन्हें समाप्त करने का फैसला किया। शेष मामलों में या तो अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया अथवा निजी कंपनियाँ स्वयं ही अलग हो गई है।

पुनर्निगमीकरण के परिणाम

वैसे तो रिपोर्ट में उल्लेखित हर मामला अपने आप में अलग है लेकिन पुनर्निगमीकरण से खर्च में कमी, संचालन क्षमता में वृद्धि, जलप्रदाय तंत्र में निवेश और पारदर्शिता होने के ठोस प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में पुनर्निगमीकरण से सार्वजनिक जलप्रदाय सेवाओं को ज्यादा जवाबदेह, सहभागी और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ बनाने में मदद मिलने के प्रमाण दिए गए हैं। पेरिस की नगरपालिका को जलप्रदाय का निजीकरण खत्म करने पर पहले ही वर्ष में साढ़े 3 करोड़ यूरो (करीब 231 करोड़ रूपए) की बचत और ह्यूस्टन (अमेरिका) की नगरपालिका को सालाना 20 लाख डाॅलर (करीब साढ़े बारह करोड़ रूपए) की सालाना बचत हुई। पुनर्निगमीकरण के बाद दार-ए-सलाम (तंजानिया), बर्लिन (जर्मनी) और मेदिना सिदोनिया (स्पेन) में जलप्रदाय तंत्र में काफी निवेश बढ़ा तथा पेरिस और ग्रेनोबल (फ्रांस) में पारदर्शिता और जवाबदेही में बढ़ोत्तरी देखी गई। ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) में जल दरें कम हुई जिससे सभी को पानी मिलना और उसका समतामूलक बँटवारा सुनिश्चित हुआ। अध्ययन में कुछ ऐसे मामलों का भी उल्लेख है जिनमें निजी कंपनियाँ पुनर्निगमीकरण के खिलाफ कोर्ट में गई और नगरीय निकायों से हर्जाना भी माँगा गया।

अध्ययन के निष्कर्ष

पुस्तक में पुनर्निगमीकरण के दौर में मिले सबकों की विस्तृत विवेचना है। जो निकाय जलप्रदाय को सार्वजनिक क्षेत्र में लाना चाहते हैं उनकी सहायता के लिए पुस्तक में एक चैकलिस्ट दी गई है। निजीकरण या पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के बदले नगरीय निकायों की क्षमता वृद्धि हेतु पब्लिक-पब्लिक पार्टनरशिप (पीयूपी) मॉडल सुझाया गया है जिसमें नगरीय निकायों के साथ जनता या अन्य सार्वजनिक निकायों की भागीदारी होती है। जकार्ता से लेकर पेरिस और जर्मनी से लेकर अमेरिका तक के पुनर्निगमीकरण अभियानों के अनुभवों के आधार पर अध्ययनकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि इससे वर्तमान और आने वाली पीढि़यों को सामाजिक दृष्टि से बेहतर, पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ और अच्छी गुणवत्ता की सेवाएँ प्रदान की जा सकती है।

अध्ययनकर्त्ताओं ने पुनर्निगमीकरण को ट्रेड यूनियनों के लिए एक अवसर बताते हुए कहा है कि इससे कार्य स्थल की परिस्थितियों में भी सुधार लाया जा सकता है। इसके आलावा सार्वजनिक जलप्रदाय में लगे कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है और सार्वजनिक सेवाओं की दरों को और बेहतर बनाया जा सकता है।

पुस्तक में अध्ययन के अनुभवों, सबकों और बेहतर तरीकों द्वारा नागरिकों, कर्मचारियों और नीति निर्माताओं सहित सभी को जोड़ने का प्रयास किया गया है ताकि जीवन के आधार पानी को फिर से सार्वजनिक क्षेत्र में लाया जा सके। भारत भी पानी के निजीकरण से अछूता नहीं हैं। खण्डवा, शिवपुरी, नागपुर, औरंगाबाद, नई दिल्‍ली, मैसूर  जैसे शहरों में जलप्रदाय के निजीकरण के खिलाफ स्थानीय समुदाय आंदोलनरत् है। ऐसे में गहन शोध के बाद तैयार इस पुस्तक के अनुभव भारत के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं।

(गौरव द्विवेदी के साथ)